माघ १२, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दाबी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चका तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशले उनीहरू सङ्घमै फर्किएका थिए । तर पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत बदर गर्ने निर्णय आएसँगै उनीहरू समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
