माघ १२, काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने रु दुई अर्ब ६१ करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माघ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
१. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने ।
२. कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
३. भोजपुर जिल्लास्थित नेपाली सेनाको श्री फस्ट राफइल गणको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब २० रोपनी १५ आना दुई दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने ।
४. कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावारी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
५. विभिन्न समयमा छपाइ भएका प्रकाशन नभएका र चलनचल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलकका स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने कानुनबमोजिम नष्ट गर्न स्वीकृत दिने ।
५. स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
६. लोकसेवा तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने ।
७. विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
८. विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका विभिन्न प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।
