चैत २, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी विवाद बुधबार (आज) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
२०७८ जेठ ९ मा तत्कालिन सरकारले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । तर संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण विषयमा संसद छलेर कानुन बनाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो मुद्दा आज कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।
