कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी नगरेसम्म निर्जीवन बीमाको नगद लाभांश दिन रोकिने

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न नदिने भएको छ । समितिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नसकिएसम्मको लागि नगद लाभांश वितरण गर्न रोक्न लगाउने भएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले तत्काल नगद लाभांश वितरण गर्न नदिने सम्बन्धमा छलफल भैरहेको बताएका छन् । 

‘कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नसकिएसम्मको लागि नगद लाभांश वितरण गर्न रोक लगाउने तयारी भैरहेको छ । तर निर्णय भने गरिसकेको छैन्, उनले भने, ‘हामीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट नगद लाभांश प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरिरहेका छौं ।’

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई बोनस शेयर वितरण गर्न भने नरोक्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सले मात्रै लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको मुनफाबाट चुक्ता पूँजीको ७.५ प्रतिशत बोनस शेयर र ७.५ प्रतिशत नै नगद गरी कुल १५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो । 

तर कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश पनि बीमा समितिबाट स्वीकृत भैसकेको छैन् । 

त्यस अनुसार नेप्सेका सूचीकृत बाँकि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बोनस शेयर वितरण गरेपनि नगद लाभांश भने वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नगद लाभांश रोकेर कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा उक्त रकम प्रयोग गर्ने जनाएको छ । 

बीमा समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १४ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख ८९२ रुपैयाँ कोरोना बीमा वापत दाबी परेको छ । त्यस मध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ भने ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ गरी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् ।

त्यसपछि पनि बीमा कम्पनीहरुले थप एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरी हालसम्म कुल ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको एक करोड ३१ लख रुपैयाँ सहित ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कोरोना बीमाबापत भुक्तानीको दाबी गरेको करिब २ वर्ष हुन लाग्दा पनि अझैसम्म बीमितहरुले रकम पाएका छैनन् ।