माघ ९ काठमाडौं । आज बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलका नेताहरु र कानुनविद्धहरु बीच स्थानीय तहको निवार्चनका सम्बन्धमा संविधानमा रहेकाे धारा बारे छलफल भएको छ । स्थानीय तहको निवार्चन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधान को धारा २२५ बाझिएको देखिएकोले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो कानुन संशाेधन गर्ने सुझाव कानुनविद्धहरुले गरेका थिए । कानुन सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चुनावलाई रणनीतिक रुपमा पछि धकेल्न खोजेका छन् । प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रस्ताव गरेर रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन् ।
एकैपटक प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय चुनाव गर्ने प्रचण्डको भित्री रणनीतिहरु उजगार हुँदै गएको छ । स्थानीय चुनाव पहिले गरेर प्रतिनिधि सभा पछि गर्ने पक्षमा प्रचण्ड छैनन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धनभित्र मतभेदको अवस्था बन्न सक्छ ।
चुनावबारे आज गठबन्धनले कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा स्थानीय चुनावसम्बन्धी कानून संशोधनको सुझाव आएको र त्यस अनुसार अगाडि बढ्ने संकेतहरु गरिएको छ । स्थानीय चुनावको तेस्रो चरणमा सम्पन्न भएको मितिलाई समेत जोडेर हिसाब गर्ने र कम्तिमा मंसिरयता चुनाव नगर्ने गरी गठबन्धन बढेका छन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी वर्ष तीन तहको चुनाव गर्ने बताएका छन् । उनले त्यसका लागि तयार हुन भनेका छन् । तर, कुनैपनि चुनाव मंसिरयता नगर्ने प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको चाहनालाई नाघेर बढ्न देउवा पनि तयार छैनन् । यसकारण चुनाव मंसिर वा अर्को फागुनमा हुनसक्ने बुझिएको छ ।
