ntc

न्यायाधीशद्वारा इजलास बहिष्कार : नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित

        #चोलेन्द्रशमशेरजबरा   |   21 Views   |   Published Date : 1st November 2021 |

कात्तिक १५,काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशको चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको गर्दा नागरिक संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित भएका छन्। न्यायाधीशको इजलास बहिष्कारका कारण एक सातामा १ हजार बढी मुद्दा सर्वोच्चमा प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये संवैधानिक उपचार हकसँग सम्बन्धित १८ वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ हुन सकेन। संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हकबाट वञ्चित नहुने नागरिक पहिलोपटक न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा थुनुवाको मानवअधिकार समेत हनन हुन पुग्यो। अदालतमा दायर हुने थुनुवाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट ‘इमर्जेन्सी’ प्रकृतिका मुद्दा हुन् ।

संकटकालको समयमा समेत यी अधिकार खारेज हुँदैनन्। संविधानको धारा २०७३ को उपधारा १० ले संकटकालीन अवस्थामा समेत संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ। अदालतले यस्तो मुद्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुनुवाइ हुन्छ। जस्तो दसैं बिदा, अन्य चाडपर्वमा समेत थुनुवा र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा यसरी दैनिक बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ नहुनु भनेको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उल्लंघन भएको अधिवक्ता स्वागत नेपाल बताउँछन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो न्यूनतम मानवअधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ नहुनु दुःखद् कुरा भएको उनको भनाइ छ। न्यायालयको विवाद देखाएर बन्दीको मुद्दा नहेर्ने छुट न्यायाधीशलाई नभएको अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् ।

राजधानीदैनिकबाट

Loading...

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


दर्ता नं. ९४/०७३-७४
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं ।