अपराध

फागुन ११,काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो। संयोग उनको ६९औँ जन्म दिन ठूलो राजनीतिक पराजयका रुपमा आएको यो फैसला दुखद उपहार बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधानमल्ल, तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटनलाई [विस्तृतमा...]

फागुन ११,काठमाडौं। सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ। कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई इन्गेज गराएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ। नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान [विस्तृतमा...]

फागुन ७,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सहभागी एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का सदस्यले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी संसद् विघटन गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बिहीबार बहसमा भाग लिँदै पार्टीभित्रको झगडाले अन्य दलसमेत दण्डित हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका हुन्। विघटनको अन्तरनिहित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकाले अदालतले संविधानअनुसार संसद् पुनस्र्थापना [विस्तृतमा...]

माघ २७,काठमाडौं। गोरखामा पाँच दिनमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका तीनवटा घटना भएका छन्। माघ २० देखि २५ गतेसम्म जिल्लाभर बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका तीनवटा घटना प्रहरी कार्यालयमा आएको हो। रौतहट घर भई सहिद लखन गाउँपालिका–८ बस्ने रमन मुखिया माघ २० गते २६ वर्षकी युवतीलाई जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको अभियोगमा छानबिन भइरहेको छ। पीडक परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको एसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए। माघ २१ गते गोरखाको एक [विस्तृतमा...]

माघ २७,काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई जोड्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलेको मुद्दामा विघटनका पक्षधर वकिलहरूले संविधानको व्यवस्थामा नटेकीकनै संसद् विघटन भएको एउटा पनि गतिलो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नलेखिएको [विस्तृतमा...]

माघ २६,काठमाडौं। पछिल्लो झन्डै चार वर्षमा १७ जनाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ। २०७४ सालयता बलात्कारका घटना ७ हजार १ सय ७० वटा भएकामा १७ जना मारिएका हुन्। ०७०/७१ मा मुलुकभर बलात्कारका ९ सय ५ वटा घटना भएका थिए। ०७६/७७ सम्म आइपुग्दा दुई गुणा बढेर २ हजार १ सय ४६ वटा घटना भएको प्रहरी अभिलेखमा छ। प्रदेश १ मा बढी घटना भएको देखिन्छ। ०७४/७५ मा ३ सय ४८, ०७५/७६ मा ५ सय ४८, ०७६/७७ मा ४ सय ८५ र ०७७/७८ को पुससम्म ३ सय २५ वटा घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। संख्यात्मक [विस्तृतमा...]

माघ २६,काठमाडौं। संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरूले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि देखाएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उक्त मुद्दालाई [विस्तृतमा...]

माघ २४,काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि सरकारी वकिललाई पनि समय तोकिने भएको छ। विपक्षीका तर्फबाट पनि सबै विषय आइसकेकाले नदोहोरिएका विषयमा मात्र बहस गर्ने गरी समय निर्धारणको तयारी भएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शुक्रबार इजलासको अन्त्यमा समय तोक्नेबारे जानकारी विपक्षतर्फका वकिललाई दिनुभएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले अब १०, १५ मिनेटमा बहस सक्न आग्रहसमेत गरेका छन्। विपक्षीका तर्फबाट शुक्रबारसम्म लगातार चोथौ दिन बहस भइसकेको छ । जसमा बहसका [विस्तृतमा...]

माघ २३,काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकारी वकिलले संविधानमा नलेखिएका विषय पनि प्रधानमन्त्रीका अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरेका छन्। ‘संविधानमा नलेखिएका कुरा कसरी प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार भए ?’ भन्ने इजलासको प्रश्नमा भने सरकारी वकिलले चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेनन्। सरकारका तर्फबाट भैरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आधार लिएका संविधानका धाराभन्दा अन्य देशको अभ्यास र अवस्थाको चर्चा गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस [विस्तृतमा...]

माघ ९,काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, [विस्तृतमा...]