ntc

केपीलाई तीनतिरको तनाव

        #केपीओली   |   51 Views   |   Published Date : 14th October 2020 |

असोज २८,काठमाडौं। संघीयतामा प्रदेश बलियो भएर तिनले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाउनुपर्ने हो। तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारमा एकछत्र उपस्थिति जनाएको सत्तारुढ नेकपाभित्रैको आन्तरिक खिचातानीले मुलुकको राजनीतिमा अर्को रुप लिने खतरा बढेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेशबाट आगोको झिल्कोझैँ सत्तारुढ दलभित्रको रडाको पटाक्षेप भएको छ। यससँगै प्रश्नहरू उठेका छन्– यसले पार्टी एकता, पूर्वएमालेमा व्याप्त गुटगत क्रियाशीलता र सुविधाजनक बहुमतसहित सत्ता उपस्थितिको भविष्यलाई धराप त पार्दै छैन ?

प्रदेश ५ को नाम र राजधानी तोक्ने काम तलैको हो भन्दै केन्द्र टक्टकिँदै आयो। तर, अन्ततः केन्द्रको हस्तक्षेपपछि नाम र प्रदेश टुंगिएरै छाड्यो । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकारको हकमा तलैबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ। नेकपाका ३३ मध्ये मन्त्रीबाहेक बहुमतले गरेको हस्ताक्षरबाट अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेको हो। आशंका गरिँदैछ– अब यो अवस्था केन्द्रतिर जान सक्छ ? पार्टी एकताको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको भागमा परेको हो। तर, त्यहाँको आन्तरिक समीकरण साढे दुई वर्षमै भताभुङ्ग भएको छ । यस्तो रोग अरु प्रदेशमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । प्रदेश १ मा संसदीय दलको नेताका लागि भएको चुनावमा माधवपक्षीय भीम आचार्यले २४ र केपीपक्षीय शेरधन राईले २६, अर्थात् दुई भोट बढी ल्याएका थिए । बागमति प्रदेशमा माधवपक्षीय अष्टलक्ष्मी शाक्यको २५ आउँदा केपीपक्षीय डोरमणि पौडेल ३५ मतले अगाडि भएका थिए ।

अर्कातिर, केन्द्रमा संवैधानिक अंगका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रचण्डसँग बाक्लिँदो तुषहरू ज्युँकात्युँ छन्। यो झ्याउलोले यो सरकारका लागि दशैं हँसिलो नहुने भयो। यदि पूर्वएमालेका माधव, केपी मिलेर पूर्वलडाकु समेत रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाइयो भने पार्टी एकता भंग हुने अर्को संकेत पनि जानसक्छ। त्यो हो, पूर्वएमालेहरू एकठाउँमा भएर प्रचण्ड एक्लिने त हैनन् ? यसरी नेकपाका आगामी दिनहरू सहज नहुन सक्छ ।

अहिले कर्णाली प्रदेशमा भइरहेकै अभ्यास पहिला केन्द्रमा पनि चल्यो। अर्थात्, केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट फिर्ता बोलाएर सरकारबाट हटाउने प्रयासको जवाफस्वरुप प्रधानमन्त्रीचाहिँ संसद भंग गर्ने, मध्यराति राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै संकटकाल लगाउनेजस्ता जबरजस्ती शैलीमा अगाडि बढ्ने तयारीमा जानुभयो। र, हठात संसद अधिवेशन स्थगन गरिदिनुभयो। यसप्रकार परिस्थिति गिजोलिएको छ। त्यसमाथि अहिले यस्ता जटिल विवाद हुँदा पहिलाको जस्तो एकताका आधारहरू छैन। पहिला–पहिला एमाले र माओवादीबीच ठुल्ठूला विवाद हुँदा सहिदको सपनाका नाममा, राजाको दमनकारी शासनविरुद्ध एकजुट हुने नाममा कुरा मिल्थे। अहिले त त्यस्ता कुनै बहाना छैनन् ।

जनआस्थासाप्ताहिकबाट

Loading...

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


दर्ता नं. ९४/०७३-७४
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं ।