ntc

श्रमिकको तलब सम्बन्धमा त्रिपक्षीय छलफल : आधा अहिले र आधा पछि ?

        #तलब   |   52 Views   |   Published Date : 22nd May 2020 |

जेठ ९,काठमाडौ। बन्दाबन्दीको समयमा चैत महिनाको पूरै तलब र वैशाख महिनाको आधा अहिले र आधा पछि दिनेगरी तलब वितरण गर्नुपर्ने सरकारले  निर्णय गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोभिड १९ का कारण उद्योग कलकारखाना सबै बन्द हुँदा श्रमिक कामविहीन भएकाले रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षको हितमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा श्रमिकलाई तलब दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले देशमा लकडाउन सुरु (चैत ११ गते) देखि नै अत्यावश्यकबाहेकका अन्य उद्योग बन्द भएको हुँदा बन्द रहेका उद्योगमा काम गर्नेलाई चैत महिनाको पूरै र वैशाख महिनाको अहिले ५० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “रोजगारदाताले श्रमिकलाई वैशाख महिनाको तलब अहिले आधा मात्रै दिए पनि उद्योग खुलेपछि भने बाँकी ५० प्रतिशत दिनुपर्ने हुन्छ।”उद्योगी र श्रमिकका नेता पनि यस विषयमा सकारात्मक भएकाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय निकाल्न पहल भइरहेको पनि प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए। उनले कोभिड १९ ले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न एक्लो सरकारबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्र र टे«ड युनियनले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार रोजगारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत उद्योग प्रतिष्ठानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

यसमा रोजगारदाताले सकेसम्म पहलकदमी लिने र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयमा राहत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले चैत महिनाको पूरै तलब दिन भनेर उद्योगलाई निर्देशन दिए पनि श्रमिकले चैत महिनाको ३० प्रतिशत मात्रै तलब पाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्दप्रसाद ढकालले सबै उद्योगधन्दा गएको चैतदेखि नै बन्द भएकाले हाल श्रमिकलाई ५० प्रतिशत तलब दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले उद्योग नै रहेनन् भने देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र श्रमिक भएनन् भने उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले यो अवस्थामा तीन पक्षले नै केही प्रतिशत त्याग गरेर अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारको नेतृत्वमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन तीनै पक्ष सम्मिलित १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट अर्थ, श्रम, उद्योग र कृषि मन्त्रालयका पाँच जना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)को नेतृत्वमा पाँच–पाँच जना प्रतिनिधि र श्रमिकका तर्फबाट संयुक्त टेड युनियन समन्वय केन्द्रको नेतृत्वमा पाँच जना गरी १५ जना सम्मिलित कार्यदल बनेको छ। कार्यदलले नियमित छलफल गरिरहेको भए पनि अहिलेसम्म निचोडमा पुगिसकेको छैन ।

गोरखापत्रदैनिकबाट

Loading...

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


दर्ता नं. ९४/०७३-७४
ठेगाना: अनामनगर, काठमाडौं ।